उत्ताराखण्ड हाई कोर्ट ने 25 सितंबर को फाउंडेशन डे और सिल्वर जुबिली समारोह रद्द कर, बजट में तय 1.5 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिए। न्यायाधीशों ने एक दिन की वेतन भी योगदान दिया, जिससे आपदा‑ग्रस्त परिवारों को मदद मिलेगी।
