दिल्ली चिड़ियाघर ने अनंत अंबानी के वांटारा वाइल्डलाइफ़ सेंटर के साथ साझेदारी की

जब राष्ट्रीय चिड़ियाघर, दिल्ली ने अनंत अंबानी के स्वामित्व वाले वांटारा वाइल्डलाइफ़ सेंटर के साथ ज्ञान‑साझा समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो यह सहयोग सार्वजनिक और निजी संरक्षण के बीच पुल बनाता दिखा। यह समझौता 12 जुलाई 2025 को हुआ और दोनों संस्थानों को विज्ञान‑आधारित प्रबंधन, प्रजनन तकनीक और पुनर्वास रणनीतियों में आपसी सीख साझा करने का मंच प्रदान करेगा।

• समझौते की तारीख: 12 जुलाई 2025
• मुख्य पक्ष: राष्ट्रीय चिड़ियाघर, दिल्ली एवं वांटारा वाइल्डलाइफ़ सेंटर
• उद्देश्य: विशेषज्ञता, डेटा और प्रशिक्षण का आदान‑प्रदान
• प्रभाव: भारत के वन्यजीव संरक्षण में नई संभावनाएँ

पृष्ठभूमि और साझेदारी का आरंभ

वांटारा, जिसका अर्थ है ‘वन का सितारा’, गुजरात के जम्मुंझर जिले के मोतिखावड़ी ग्राम में स्थित 3,500 एकड़ घास‑भरे क्षेत्र में स्थित है। आधिकारिक तौर पर 26 फरवरी 2024 को लॉन्च हुआ, लेकिन इसे 4 मार्च 2025 को नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री ने उद्घाटन किया। इस केंद्र को रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का सामाजिक पहलू, संचालित करता है।

वांटारा वाइल्डलाइफ़ सेंटर का विस्तार

स्मार्ट सेंसर, जीन ट्रैकिंग और विस्तृत अभयारण्य सुविधाओं से सुसज्जित यह केंद्र 2025 तक 150,000 से अधिक जानवरों को 2,000 से अधिक प्रजातियों में सुरक्षित रखता है। भारतीय सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी के आंकड़े के अनुसार, यहाँ 250 से अधिक हाथी, 160 बाघ, 200 शेर, 250 तेंदुआ और 900 मगरमच्छों की देखभाल की जाती है। हाथी पुनर्वास इकाई अकेले ही लगभग 1,000 एकड़ में फैली हुई है।

वांटारा के प्रबंधन ने घोषणा की है कि भविष्य में भारत का सबसे बड़ा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा, जहाँ संकटग्रस्त प्रजातियों का DNA संरक्षित किया जाएगा। इस पहल के लिए उन्होंने भारतीय वन्यजीव बोर्ड को भी शामिल किया है, जिसने इन्हें प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है।

विवाद और अदालत की जाँच

जारी प्रशंसा के बावजूद, वांटारा कई आलोचनाओं का केंद्र बना हुआ है। मई 2025 में मार्क्समेन डेली ने इसे ‘भव्य vanity प्रोजेक्ट’ करार किया, क्योंकि आम जनता को यहाँ पहुँच नहीं है। पर्यावरण कार्यकर्ताओँ ने कहा कि ये विशाल अभयारण्य तेल रिफाइनरी के पास बसी हुई है, जिससे ध्वनि और वायुमंडलीय प्रदूषण की चिंता बढ़ती है।

सबसे गंभीर मुद्दा तब उभरा जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल को नियुक्त किया, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायधीशों को प्रमुखता दी गई, ताकि ‘अवैध पशु आयात, विशेषकर हाथियों की अवैध अधिग्रहण’ और संभावित धनशोधन के आरोपों की जाँच की जा सके। इस जाँच में बताया गया है कि वांटारा ने अनेक वन्यजीव विनियमों का उल्लंघन किया है और आर्थिक लेन‑देन में अनियमितता पाई गई है।

सहयोग के संभावित प्रभाव

इस साझेदारी से दो पहलुओं में बदलाव की आशा है। पहला, राष्ट्रीय चिड़ियाघर के वैज्ञानिक टीम को वांटारा की उन्नत मॉनिटरिंग तकनीक और बड़े‑पैमाने पर जनसंख्या प्रबंधन के मॉडल तक पहुँच मिलेगी। दूसरा, वांटारा को सार्वजनिक संस्थानों के साथ काम करने से पारदर्शिता बढ़ेगी और नियामक निकायों के साथ संवाद भी सुधरेगा।

वांटारा के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. रवींद्र खन्ना ने कहा, “यह सहयोग हमें भारतीय एशियाई बोन्युलेटेड फॉर्मेट में प्रजातियों के पुनर्जन्म के लिए वैध डेटा प्रदान करेगा, जिससे संरक्षण योजनाओं की सफलता दर बढ़ेगी।” वहीं, राष्ट्रीय चिड़ियाघर के निदेशक डॉ. सीमा पिल्ले ने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि इस ज्ञान‑संचार से हमारे प्रजनन कार्यक्रम में नई ऊर्जा आएगी।”

आगे क्या हो सकता है?

भविष्य को देखते हुए, दोनों संस्थान अगले दो वर्षों में पाँच संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएँ शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इनमें एलीफ़ैंट‑स्मार्ट‑ट्रैक, बाघ‑जीवन‑पुनरुत्थान, और जलीय‑जीव संरक्षण के लिये ड्रोन‑सर्विलांस शामिल हैं। साथ ही, सरकार की नई वन्यजीव संरक्षण नीति के मद्देनज़र, इस तरह के सार्वजनिक‑निजी साझेदारी को ‘मॉडल’ के रूप में पहचाना गया है।

हालाँकि कोर्ट की जाँच जारी है, वांटारा ने कहा है कि वह सभी कानूनी प्रक्रियाओं को सम्मानित करेगा और किसी भी संशोधन या सुधार के लिए तैयार है। अगर इस पहल को सही दिशा में ले जाया गया, तो भारत के वन्यजीव संरक्षण के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकती है।